काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेड र नेपाल बंगलादेश बैंकबीचको प्राप्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमिल्नेगरी सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । दिवेश्वरी इन्भेष्टमेन्ट तथा नेपाल पावर डेभलपमेण्ट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको सुनुवाई गर्दै आज न्यायाधीस बम कुमार श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सो मुद्धाका प्रतिवादीहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि. , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि , नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.का संचालक समिति , नेपाल बंगलादेश बैंक लि. र नेपाल बंगलादेश बैंकको संचालक समितिलाई जेठ ३ गते छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ । सो दिन यी सबै प्रतिवादीका प्रतिनिधि अदालत हाजिर भई डिफेन्स नगरेको खण्डमा, वा डिफेन्स गरेर नजितेको खण्डमा नेपाल बंगलादेश बैंकको नबिलसँगको प्राप्ति प्रक्रिया सबै रोकिनेछ । नबिल बैंकसँग एक्विजेशन प्रक्रिया भाँड्नको लागि सर्बोच्च अदालतमा दिवेश्वरी ईन्भेष्टमेण्ट प्रालिले बैशाख १९ गते तथा नेपाल पावर डेभलपमेण्ट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिले बैशाख २२ गते रिट दायर गरेका थिए ।
अहिले निर्वाचनको समय भएकाले प्रतिवादीका प्रतिनिधिहरुगाउँमा समेत छन् । त्यसैले ३ गते पनि यो केसको छिनोफानो हुन गाह्रो छ । यसो त निवेदकका तर्फबाट पटक-पटक पेशी स्थगित गरिनुले पनि आज नै आदेश आउनेगरी निवेदकले तयारी गरेकोझैं देखिन्छ । यसअघि बैसाख २१ गते र बैसाख २२ गते परेको पेशी निवेदककै कानुन व्यवसायीका तर्फबाट स्थगित गरिएको थियो । भोलिदेखि निर्वाचनसहित, आइतबारको सार्वजनिक बिदा र २ गते बुद्धपूर्णिमाको बिदा छ । निर्वाचनका समयमा प्रतिवादीका प्रतिनिधि गाउँ-गाउँ पुगेको स्थितिमा यो मुद्धा सोहि दिन टुंगो लाग्ला भन्न सक्ने स्थिति कम छ । अर्कोतर्फ अदालतले सोहि दिन सो मुद्धा टुंग्याएन भने नेपाल बंगलादेश बैंकको विशेष साधारणसभा रोकिनेछ । यसले नबिलसँग नेपाल बंगलादेश बैंक अव सजिलै प्राप्ति प्रक्रियामा जान सक्छ भन्ने कुरामा कानुनी बेवाधान देखिएको छ ।
यो घटनाक्रमसँगै नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिलको प्राप्ति प्रक्रियामा नयाँ ट्वीष्ट आएको छ ।
अव अदालतले पूरानै स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्न भन्यो भने नेपाल बंगलादेश बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरमा जानुपर्छ । यसले तत्कालका लागि नबिलसँगको प्राप्ति प्रक्रिया भंग गर्नेछ ।
