काठमाडौँ । विभिन्न १९ बुंदे माग राख्दै अनशन बसेका लगानीकर्ता तिलक कोइराला १० दिनसम्म भोको बसेर जन्माएको ‘१९ बुंदे माग कार्यान्वयन समिति’को पहिलो बैठकपछी एओएन सुविधा खारेज गर्ने निर्णयमा धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ । समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार सो बैठकमा एओएन सुविधा हटाउने र ब्रोकर कम्पनीहरुको शाखा विस्तारमा जोड दिने सहमति भएको छ । सहमतिको कार्यान्वयन तुरुन्त गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आफु मातहतका विभागहरुलाई नेप्सेमा पत्रचार गर्न निर्देशन दिईसकेका छन् ।
‘बैठकमा २ वटा मुख्य निर्णय भएको छ । अहिले तत्कालै एओएन सुविधा खारेज हुने भएको छ भने अर्कोतर्फ ब्रोकर कम्पनीहरुको शाखा विस्तारमा जोडदिने गरी धितोपत्र बोर्डले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ ।’ समितिका सदस्य रोहन कार्कीले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘रमेश कुमार हमाल सरले अत्यन्तै फाष्ट ट्रयाकमा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिईसक्नुभएको छ ।’
सेयर कारोबारमा टिएमएसमा रहेको एओएन सुविधाको पूरारुप ‘अल अर नन्’ अर्थात अर्थात् ‘कि सबै देउ, कि एउटै नदेउ’ भन्ने हो । खरिदतर्फ पहिला नै हटिसकेको यो व्यवस्था विक्रीतर्फ भनेको हटाएको थिएन । यो सुविधाका कारण सेयर बजारमा ठुलो चलखेल भएको चर्चा हुँदै आएको थियो । अन्तत: यो सुविधा हट्ने भएको छ ।
यता बैठकमा ब्रोकर कम्पनीहरूको शाखा विस्तारमा जोड दिइने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक मुक्ति नाथ श्रेष्ठ र विनय देव आचार्य उपस्थित थिए भने पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रोहन कार्की र एसपी चौलागाँई, नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल उपस्थित थिए । नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले भने आफु नगएर सो बैठकमा कुमार थापालाई पठाएको थियो ।
