काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले आज शुक्रबार बृहद प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । लगानीकर्ताहरुले माग पुरा गराउनको लागि दबाब दिने उद्देश्यले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म आज दिउँसो ३ बजे बृहद प्रदर्शन गर्ने भएका हुन् । पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिले थालेको आन्दोलनमा लगानीकर्ताका अन्य संघ सङ्गठनहरुले पनि साथ दिएका छन् ।
विरोध सभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुँजीबजार फोरममा सभापति अम्बिका पौडेल, नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल, पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला, सेयर विश्लेषक मुक्ति अर्याल, स्वतन्त्र पूँजीबजार संघका अध्यक्ष रोहन कार्की लगायत रहेका छन् ।
उनीहरुले बजार घटेकोले आन्दोलन गरेको नभई सरकारले नै गर्छु भनेका कामहरु गराउनको लागि दबाब दिनको लागि प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । सरकारले गर्छु भनेका बाहेक अन्य कुनै नयाँ माग नभएको उनीहरुको भनाई छ । पूँजी बजार विस्तार र सुधारका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरालाले ५ हजार लगानीकर्ता जम्मा गर्ने भन्दै हरेक लगानीकर्तालाई आफुले थप १० जनालाई लिएर माइतघरमा आउँन अपिल गरेका छन् ।
यस्ता छन् सेयर लगानीकर्ताहरुको १९ बुँदे मागहरु
१. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।
२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।
३.कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।
४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।
५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।
६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
७. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
८.सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
९.ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने ।
१०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने ।
११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतस् इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतस् रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
१२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
१३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
१४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
१५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड। ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
१६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने ।
१७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
१८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने ।
१९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।
