काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । आइतबार समितिको प्रतिवेदन लागू नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जनाएको छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरण सतहमा आएको थियो । सोही प्रकरणको छानबिनका लागि बनेको विशेष समितीले मन्त्री शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएसँगै शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै सपथ समेत ग्रहण गराएकी छिन् । सोही क्रममा उक्त ११ सदस्यीय विशेष समितिको प्रतिवेदन लागू नगर्न भनि सर्वोच्चमा निवेदन परेको भएपनि रिट निवेदन भने दर्ता भएको छैन ।
