काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेको चेक बाउन्सको मुद्धाप्रतिको फैसलालाई सच्याएको छ । तीन वर्षपहिले चेक अनादारको मुद्धालाई बैंकिङ कसुर अन्तर्गत नपर्ने भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई ‘सच्याएको’ छ । २०७६ असार ९ मा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकनमार्फत परिवर्तन गरिएको हो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले सो फैसलालाई सच्याउँदै ‘चेक बाउन्स’ अब बैंकिङ कसुर अन्तर्गत पर्ने भन्दै फैसला गरेको हो ।
यसअघिको सर्वोच्चको फैसलामा खातामा प्रर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने उल्लेख गरिएको थियो । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्तो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि सच्याएको छ ।
पछिल्लो समय चेक बाउन्सका विवादहरू बढ्दो क्रममा छन् । यतिसम्मकि देशका भीआईपी भनिएकाहरु नै चेक बाउन्सको मुद्धामा परिरहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ सय ७६ वटा बैंकिङ कसुरका उजुरी परेकामा पाँच वर्षपछि ०७८/७९ मा यस्तो संख्या ४ हजार ५ सय ९० पुगेको छ । यो निकै ठुलो अंकको बढोत्तरी हो । बैंकिङ कसुरका यी मुद्दामा ८० प्रतिशत हिस्सा चेक बाउन्सको रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
