काठमाडौँ । सुधिर बस्नेतको कम्पनी कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि ई नबिल बैंकको कर्जा भुक्तानीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणले ताकेता गरेको छ । मंगलबार ७ दिने सुचना जारी गर्दै न्यायधिकरणले बस्नेतलाई नबिल बैंकमा रहेको ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकम तिर्न ताकेता गरेको हो । तोकिएको समयमा ऋण तरिरे कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्दै न्यायाधिकरणले बस्नेतको कम्पनीका विरुद्ध ताकेता गरेको हो ।
के हो नबिल बैंकको कोहिनुर ऋण प्रकरण ? कसरी डुब्यो ऋण ?
नबिल बैंक लिमिटेडले सुधिर बस्नेतलाई ऋण दिंदा सुधिर बस्नेत चलेका घरजग्गा व्यवसायी थिए । करोड होइन, अर्बमा खेल्ने बस्नेतको २०६१ साल भदौ २ गते दर्ता भएको कम्पनी कोहिनुर हिल हाउजिका नाममा नबिल बैंकले त्यतिबेला १४ करोड ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । नबिल बैंकमा मात्र होइन, बस्नेतको अन्य बैंकमा पनि करोडौं ऋण छ । नबिल बैंकमा उनको कम्पनीले लिएको १४ करोड ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ ऋण अहिले ३२ करोड ४५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ ब्याज जोडेर कुल ४६ करोड ५२ लाख पुगेको छ ।
अहिले उनी सो ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बुझिएको छ । बैंकबाट करोडौं ऋण लिए पनि हाउजिङको काममा असफल भएपछि बस्नेतको व्यवहार बिग्रिंदा उनी अन्य बैंकको समेत ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । बस्नेत बिगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका व्यवसायी हुन् । उनी विभिन्न बैंकको ऋण तिर्न नसकेर पटक पटक कालोसूचीमा परिसकेका व्यक्तिसमेत हुन् भने उनी विभिन्न हाउजिङमा घर तथा फ्ल्याट बुकिङ गरेकाहरुको रकम फिर्ता गर्न नसकेर पटकपटक जेलसमेत परिसकेका व्यक्ति हुन् । अहिले पनि नबिलको ऋण उठ्न सक्ने अवस्था छैन ।
बस्नेतले ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ता र हाउजिङ तथा अर्पाटमेन्ट बुकिङकर्ताको सावाँ तथा ब्याज गरी १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको २०७५ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला नै बस्नेतले नबिल बैंकलाई करिब २२ करोड ८० लाख ९२ हजार रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको घोषणा गरेका थिए । बस्नेतले एनआईसी एशियाकोसमेत ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । नबिल बैंक लिमिटेडको करोडौं तिर्नुपर्ने भएपछि अव बस्नेतलाई थप समस्या परेको छ ।
अव के हुन्छ ?
सुधिर बस्नेतले बैंकले दिएको ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरण पुगेको थियो । नबिल बैंकले ऋण असुलीका लागि हालेको मुद्धामा न्यायधीकरणले २०७७ साल र २०७९ साल गरी बैंकको पक्षमा फैसला गरेपछि बस्नेतविरुद्धको असुली प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो । अहिले न्यायाधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्दै ७ दिनभित्र सो रकम तिर्न ताकेता गरेको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणले २०७७ पुस ७ गते भएको निर्णय र गत वैशाख २३ गते भएको आदेश अनुसार ठहर भएको रकम तिर्नका लागि बस्नेतलाई ताकेता गरेको हो । न्यायाधिकरणले ताकेता गरेपनि बस्नेत अहिले सो रकम बुझाउन सक्ने स्थितिमा नभएको बुझिएको छ । त्यसैले पनि यो प्रक्रिया झन् लम्बिने निश्चित छ ।
