आफ्नालाई अरवौं उधारो दिने तर साना लगानीकर्ताहरुलाई एक रुपैयाँ पनि नछोड्ने । घरबार नै सिद्धिनेगरी टाँट पल्टेर सेयर बेच्दा पनि कमिसन दिनुपर्ने, तर सेवा सुविधाचाहिं उही तक्मेबुढाले भनेजस्तै नाइटिन फ़ौटिकको जस्तो दिने । बेचेको पैसा समयमा नदिने तर किनेको पैसा एक दिन पनि नछोड्ने । हरेक दिन बजारमा चलखेल गरेर आफु दिनकै करोड कमाउने अनि लगानीकर्ताहरुलाई रोडमा पुर्याउने । नियामकसँग मिलेमतो गरेर बजारमा आफुखुसी खेल्ने, समग्रमा उनीहरुले जस्तो भने त्यस्तै गर्ने । केहि अपवाद कम्पनीलाई छोडेर नेपालमा भएका सिमित ब्रोकरहरुको रबैया यस्तै छ नेपालमा ।
पैसाको पावर लगाएर सेयर बजार नै आफ्नो मुट्ठीमा राख्न पल्किएका तीनै ब्रोकरहरुलाई पीताजीको विहे देखिनेगरी धितोपत्र बोर्डले कोटा प्रणाली खारेज गर्दै निश्चित मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भएपछि अहिले सेयर दलालहरुको दौडधुप बढेको छ । यतिसम्मकि सजिलै पास हुनुपर्ने मस्यौदालाई अनेक प्रभावमा पारेर मन्त्रीपरिषदबाट कानुन समितिमा पुर्याउन सफल भएका छन् ब्रोकरहरु । र उनीहरु यो मस्यौदालाई सकेसम्म फेल गराउन खोजिरहेका छन् ।
मापदण्ड पुग्ने सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘क्रान्तिकारी’ निर्णय गरेपछि अहिले भएका सिमित ब्रोकरहरु ठुलो हुटहुटीमा छन् । अहिले २ करोडको कम्पनी चलाएर सबै काम गर्न पल्केकाहरुले अव २ बर्षभित्र १० गुणा बढी पूँजी बढाउनुपर्ने भएपछि बोर्डले गरेको ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धि व्यवस्था पारित नगराउन ब्रोकरहरु मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । यतिसम्म कि ब्रोकर एसोसिएसनले यसमा खासै गतिलो पहल नगरेको भन्दै संघबाटै पनि एउटा छुट्टै गुट छुट्टिएर अहिले यो निर्णय पारित नगर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाईरहेका छन् । अहिले चलिरहेको व्यापार पनि खोसिने, एकलौटी गर्न पनि नपाइने, प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर आफ्नो कन्तबिजोग पनि हुने सम्भावना बढेपछि ब्रोकरहरुले सरकारसँग यस विषयमा आफुहरुलाई बचाईदिन हारगुहार गरिरहेका छन् ।
जुन जुन ब्रोकरले जो जो नेता चिनेको छ, सबैले सबैलाई प्रेसर दिने र बोर्डको निर्णय तुहाउनेगरी काम गर्ने रणनीतिअनुसार ब्रोकरहरु यो निर्णय उल्टाउन लागि परेका छन् । बरु चुनावका लागि आवश्यक पर्ने केहि खर्च दिने, तर यो निर्णयलाई उल्टाएरै छोड्ने भन्दै केहि ब्रोकरहरु राजनीतिक दौडदुपमा लागेका छन् । र केहि हदसम्म ब्रोकरहरुको यहि लविङले काम गरेछ क्यार, क्याबिनेट पुगेको मस्यौदा कानुन समितिसम्म पुर्याईएको छ । बोर्ड कुनै हालतमा यो मस्यौदा पास होस् भन्ने चाहान्छ । तर धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु यो निर्णय खारेज होस् भन्ने चाहान्छन् । पावर, र पैसा अनि बजारका लागि गरिएको लडाई नै एक आपसमा लडाई खेलिरहेका छन् यति बेला ।
बोर्डले स्वीकृत गरेर क्याबिनेटमा पठाएको र क्याबिनेटले कानुन समितिमा पठाएको नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव अनुसार धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई ३ तहमा वर्गिकरण गरिएको छ । सीमित सेवा दिने ब्रोकर कम्पनीका लागि २० करोड, मार्जिन ल्याण्डिङ तथा निक्षेप सदस्याको सेवा सहित धितोपत्र कारोबारको काम गर्ने ब्रोकरका लागि ६० करोड र धितोपत्रको किनबेच तथा धितोपत्र व्यापारीको काम गर्ने धितोपत्र दलाल कम्पनीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकिएपछि अहिले ब्रोकरहरु आत्तिएका छन् । यद्यपी बोर्डको यो निर्णयलाई सबैजसो लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् ।
यसो त ब्रोकरहरुका तर्फबाट अर्थ समितिमा धितोपत्र बोर्डले यो निर्णय गलत तरिकाले गरेको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ । बोर्डले हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको स्तरोन्तनी तथा सुधार नगरी अत्याधिक पुँजीको व्यवस्था गर्दै नयाँ थप्ने निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णयको खारेजीको माग गर्दै ब्रोकरहरुले समितिका सदस्यहरुलाई मौखिक रुपमै पनि उजुरी गरिरहेका छन् । धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या वृद्धि गर्नु भन्दा अघि धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धी तथा हालका धितोपत्र दलाल कम्पनीको स्तारोन्नती र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न भनेर व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सिफारीस गर्दा पनि बोर्डले पेलेरै नयाँ लाइसेन्स सम्बन्धि निर्णय गरेको भन्दै ब्रोकरहरु अहिले अर्थ समितिलाई बोर्डले नटेरेको भन्दै समितिमा सो निर्णय तत्काल खारेजीको माग गर्न प्रेसर दिईरहेका छन् ।
अर्थ समितिले २०७६ मा उपसमिति गठन गरी पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन गराएको थियो । समितिले धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई स्टक डिलरसीप, एडभाइजरी तथा प्रोप्राइटरीको काम गर्न दिन सिफारीस समेत गरेको थियो । नयाँ ब्रोकरसम्बन्धि व्यवस्था नहुँदा समितिले यस्तो सिफारिस गरेको भएपनि अहिले त्यहि सिफारिसलाई देखाएर ब्रोकरहरुले यो निर्णय उल्टाउन खोजिरहेका छन् । तर धितोपत्र बोर्ड भने आफुले अर्थ समितिलाई कन्भिन्स नै गरेर भएपनि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याईछोड्ने भनेर लागेको छ ।
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ को संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै दलाल कम्पनीको वर्गिकरण अनुसार पुँजी तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी केहि समय अगाडी बोर्डले मन्त्रालय पठाएको थियो र मन्त्रालयले क्याबिनेटमा छलफलका लागि सो विषय लागेको थियो । तर ब्रोकरहरुको कुरा सुनेर क्याबिनेटसम्म पुगेका केहि मन्त्रीहरुले अनेक बखेडा झिकेर यसलाई पास गर्न दिएनन् । तर पनि कुनै हालतमा यो निर्णय पास गरिन्छ भन्दै स्वयम् अर्थमन्त्री लागि परेका छन् । तर सीसीटिभी प्रकरणमा मुछिएपछि नैतिक अफ्ट्यारोमा परेका अर्थमन्त्रीलाई सबैलाई कन्भिन्स गराउन भने सोचेजस्तो सजिलो छैन ।
क्याबिनेटबाट कानुन समितिमा सो मस्यौदा पुगेपछि अहिले सो मस्यौदा खारेज भएको भन्ने चर्चा छ । तर यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयमले भने क्याबिनेटमा आएको सो मस्यौदा खारेज नभएको दाबी गरेका छन् । यसअघि सो मस्यौदा खारेज भएको चर्चा चलेको थियो । तर उनले सो मस्यौदा खारेज नभएको र प्रक्रियाका लागि कानुन समितिमा पुगेको दाबी गरेका हुन् । यता क्याबिनेटमा रहेका अर्का एक मन्त्रीले पनि ब्रोकरहरुको पूँजीमा केहि संसोधन गरेर सो मस्यौदा पास हुने बताएका छन् । सम्भवत : पूँजीमा केहि फेरबदल गरेर सो मस्यौदा पास हुनेछ ।
बुझ्नलाई गाह्रो छैन, ब्रोकरहरुसंग अथाह पैसा छ र सोहि पैसाको पावरमा आउँदो चुनावमा सहयोग गर्नेसम्मका कमिटमेन्ट गरेर मंत्रीपरिषदबाट यो मस्यौदा खारेज गर्ने दुष्प्रयास भईरहेको छ । बुझलाई यो पनि गाह्रो छैन कि, सबैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेगरी मापदण्ड आए अहिले भईरहेको चलखेल गर्न ब्रोकरहरुलाई गाह्रो हुनेछ । र यहि कारण अहिले ब्रोकरहरु न्वारनदेखिको बल निकालेर यो मस्यौदा खारेज गराउन, साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
तर क्याबिनेटमा रहेका मंत्रीहरुले बुझुन, पद अस्थायी हो, भोलि जानुपर्ने जनतामाझ नै हो । र ब्रोकरहरुले पनि बुझुन, अव एकलौटी चलखेल गरेर पैसा धुत्ने दिन गए र जानुपर्छ । आम लगानीकर्ता जागेको दिन, तिमीहरु भाग्नुको विकल्प हुनेछैन । किनकि यो एक दुई होइन ५२ लाख बढी लगानीकर्ताको सवाल हो । ब्रोकर लाइसेन्स मापदण्ड पुगेका सबैलाई दिनैपर्छ, दिनैपर्छ । आम लगानीकर्ताको हितमा बोर्डले गरेको यो निर्णयलाई सरकारले साथ दिएन भने सरकारले पनि बुझोस्, ब्रोकरहरुले दिने कोशेलीभन्दा जनताले दिने मतको मूल्य हुन्छ । आज लगानीकर्तालाई धोका दिए, भोलि त्यसको एक एक गरी हिसाबकिताब हुनेछ । अस्ति भर्खर पूँजीबजार विरोधीहरुलाई नो भोट अभियान चलाएर तिम्रा गाउँहरुमा तिम्रा दलहरु पत्तासाफ भएको त बिर्सेको छैन होला नि । फेरी पनि लगानीकर्ताहरु जाग्न नपरोस् । हामीलाई सेयर बजारविरोधी काम रति पनि स्वीकार्य छैन । हेक्का रहोस् ।
