×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

बैंकको ब्याजदरको बाहानामा राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप, व्यवसायीलाई राहत दिन कमिटी गठन !

LAXMI SUNRISE BANK
GLOBAL IME BANK

बैंकको ब्याजदरको बाहानामा राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप, व्यवसायीलाई राहत दिन कमिटी गठन !

Artha Sarokar

९ आश्विन २०७९, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । बैंकको ब्याजदरको बाहानामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेका छन् । ब्याजदर वृद्धिका विषयमा सार्वजनिक रुपमै तिव्र असन्तुष्टी जनाउँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर वृद्धिको विकल्प खोज्न सुझाव समितिसमेत गठन गरेका छन् ।

आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरिएको छलफलबाट निश्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर नियन्त्रणतर्फ चासो व्यक्त गरे । उनले व्यवसायीक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोमा ध्यानाकर्षण गर्दै एक हप्ताभित्र सुझाव दिनका लागि सुझाव समिति गठन समेत गरेका छन् । सो समितिले आगमी एक साताभित्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चापलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजता कुनै एक निकायको मात्र समस्या नभएर समग्र मुलुकको समस्या भएको बताउँदै उनले यसमा कसैलाई दोष लगाएर पन्छिन नहुने बताए । ‘यो समस्याको समाधान सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कुनै एकलाई दोष लगाएर होइन, मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरूले ब्याज वृद्धि गरेको व्यापक गुनासो आएसँगै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले साना उद्यमीहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि सबैमा आग्रह गरेका छन् । यता बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकहरूले गरेको निर्णयले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे । उनले सबै निकायसँग सहकार्य गरेर हाल देखिएको असहज परिस्थितिको सामना गर्न निजी क्षेत्र कटिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको समितिले हाल मुलुकमा देखिएको तरलता अभावलगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सुझाव समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघका २ जना तथा निजी क्षेत्रका ३ जना सदस्य रहेका छन् ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी