काठमाडौं । निश्चित मापदण्ड पुगेका सबैले ब्रोकर लाइसेन्स पाउनेगरी संसोधन गरी बोर्डले क्याबिनेट पठाएको नियमावली मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । कानुन समितिले समेत ‘ठिक छ’ भनेर क्याबिनेट पठाएको ‘धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातासम्बन्धी नियमावली, २०६४’को संसोधनसहितको नियमावली स्वीकृत भएको हो । बिहिबार (आज) सो निर्णयसम्बन्धि माइन्युट गर्ने सबै काम सकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा सो नियमावली पेश गरिएको थियो ।

यसअघि कानुनी राय लिने भन्दै क्याबिनेटले सो नियमावली संसोधनको फाइल विधायन समितिमा पठाएको थियो । सो समितिले कहींकतै कानुन बाझिने वा नबाझिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि सो समितिले सबै कुरा ठिक छ भन्ने आशय क्याबिनेटलाई दिएपछि क्याबिनेटले सो नियमावली पास गरेको हो । सरकारले मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु केहि समयपछि सार्वजनिक गर्नेछ ।

‘तपाईंहरु सबैको चासो रहेको स्टक ब्रोकरसम्बन्धि नियमावली पास भएको छ । हामीले सोको औपचारिक जानकारी धितोपत्र बोर्डमा समेत दिने प्रक्रिया थालिसकेका छौँ।’ एक मन्त्रीले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘सेयर बजारको हितका लागि सरकारले राम्रो काम गरेको छ । बजारमा सिमित ब्रोकरहरुको सिण्डिकेट अव औपचारिक रुपमै समाप्त हुने भएको छ।’

ती मन्त्रीका अनुसार धितोपत्र बोर्डका तीन नियमावली क्याबिनेटले पास गरेको छ । ‘एउटा सेयर ब्रोकर सम्बन्धि नियमावली पास भएको छ । अर्को विदेशबाट नेपाल रेमिट्यान्स पठाउनेहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्थासहितको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमवाली २०७३ पाँचौ संसोधन पास भएको छ । यस्तै,नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने गरी धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०७४, पनि पास भएको छ।’

यसअघि भनिएझैँ पूँजीमा परिवर्तन गरेर सो नियमावली पास भएको हो । परिमार्जित नियमावली अनुसार अव सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड पुर्‍याइएको छ । यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड र धितोपत्र व्यापारीको एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।