×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

Civil Bank
SANIMA BANK AD

‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ अव फौदजारी अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको ‘घुस खाने बाटो’ बन्द हुँदै !

CITY EXPRESS AD
NABIL BANK
BIZBAZAR
काठमाडौँ । नेपालमा हरेक कम्पनीजसोमा हुने भित्री कारोबार अर्थात ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ अव फौजदारी मुद्धाको विषय बन्ने भएको छ । नेपाल सरकारले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ र अन्य धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर फौजदारी अभियोग हुने गरी धितोपत्र ऐन संशोधनको लागि संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेसँगै यससम्बन्धि प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । यसअघि सो व्यवस्था मन्त्रीपरिषदबाट पास भएको थियो । सेयर माफियाहरुले अनावश्यक राजनीति गर्न सक्छन् र क्याबिनेटबाटै यो विषय फेल गराउन सक्ने डरले यो विषय गुपचुप राखिएको थियो । क्याबिनेटले पास गरिसकेको यो व्यवस्था अव संघीय संसद सचिवालयमा पेश भएको छ । संसदले पास गरेपछि संसोधित कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
नयाँ व्यवस्थामा के के हुनेछ ?
अव संघीय संसदमा पेश भएको संसोधन प्रस्ताव पास भएमा प्रचलित नेपाल धितोपत्र ऐनको दफा १०२ लाई संशोधन हुनेछ । संसोधनपछि ऐनको दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उल्लेखित कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भने भित्री कारोबारसम्बन्धि मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश हुनेछ । यो व्यवस्था पास भएको खण्डमा हुँदै नभएको वा झुटो कारोबार गरी गराई धितोपत्रको मूल्यमा चलखेल गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई फौजदारी कानुन आकर्षित हुनेछ ।
त्यस्तै झुक्याउने विवरण प्रकाशित गर्ने, वा विवरण अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा पनि यो कानुन आकर्षित हुनेगरी संसोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात अव यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा गलत विवरण सार्वजनिक गर्ने कम्पनी, हुँदै नभएको कारोबार देखाएर चलखेल गर्ने सेयर खेलाडी, भित्री सूचना चुहाएर मनपरी गर्ने कम्पनीका संचालकविरुद्ध बोर्डले नभई प्रहरीले अनुसन्धान गर्नेछ र फौजदारी अभियोगमा मुद्धा चल्नेछ ।
माफियाहरु ऐन संसोधन रोक्न सक्रिय !
यसअघि भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसुरमा धितोपत्र बोर्डले नै छानविन गर्ने व्यवस्था थियो । यसमा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले चर्को घुस लिएर गलत गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरेको चर्चा पनि बाहिर आएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्स प्रकरण पनि घुसको लेनदेनमै सल्टाइएको भन्दै अख्तियारमा अझै पनि मुद्धा विचाराधीन छ । तर, ऐनको संशोधित प्रस्तावमा भने कसुर अनुसारको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले भित्री कारोबारमा संलग्नविरुद्ध हुने अनुसन्धान थप व्यवस्थित हुने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपी सेयर बजारमा चलेखेल गरेर कमाईरहेका केहि माफियाहरु भने यो ऐन संसोधन रोक्न नेताहरुकहाँ चाकडी गर्न पुगेका छन् । नयाँ संसोधनका नाममा आफुहरुलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र भएको र चुनावमा दिने चन्दा पनि सेयर बजारबाट नै कमाएर दिनुपर्ने भएकाले यस्तो संसोधन रोक्नुपर्ने भन्दै केहि सेयर खेलाडीहरु नेताकहाँ धाईरहेको बुझिएको छ । यो नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै सेयर बजारमा हुने चलखेल स्वत: कम हुनेसमेत विश्वास लिईरहेको छ ।
Hamro Parto AD
MEGA BANK AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

GOLDEN OAK AD
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा [email protected] मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2022.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal