काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुबाट निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना असुल्ने भएको छ । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहबाट उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको संख्या नै एक लाख नाघेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको छ । ‘आगोगले जरिवाना तिर्नका लागि सबैलाई ताकेता गरिसकेको छ’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘जरिवानाको रकम २४ अर्ब नाघ्ने हिसाब छ । हालसम्म हामीलाई २१ हजार तीन सय ८९ जना उम्मेदवारको मात्रै खर्च विवरण प्राप्त भएको छ । बाँकी नतिर्नेलाई जरिवानासमेत तोकिएको छ ।’
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हालसम्म जरिवाना तिर्ने सूचीमा परेका तीन जनाले मात्रै आयोगमा जरिवानावापतको रकम बुझाएका छन् । ‘अन्य उम्मेदवारले ६ महिनाभित्रमा जरिवानावापतको रकम दाखिला गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने’, नियम सबैका लागि हो, छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।’ जरिवानामा पर्नेहरूले ६ महिनाभित्र आयोग कार्यालयको कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ । यसरी रकम जम्मा गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवना नबुझाए पद खारेज हुने निर्वाचना आयोगले जनाएको छ । अन्यको हकमा भने जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने आयोगले जनाएको छ । कसले कति जरिवाना तिर्दैछन ?
