काठमाडौँ । बैंक अफ काठमाण्डू प्रकरणमा फसेका अजय श्रेष्ठले सफाई पाएका छन् । लामो समय अनाहकमा हिरासतमा बसेका श्रेष्ठलाई उच्च अदालतले अन्तत: सफाई दिएको हो । बैंकको नक्कली ऋण प्रकरणमा उनको केहि दोष नभएको भन्दै बैंकले उनलाई सफाई दिएको हो । नक्कली कागजउपर ऋण सिएको आरोपमा शोभनदेव पन्त बैंकको सीइओ हुँदा उनीविरुद्ध बैंक सीआईबी गएको थियो ।
बैंकले नै केस सीआईबी पठाएपछि सीआइबीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । श्रेष्ठसँगै अन्य कर्मचारी पनि पक्राउ परेका थिए । २०७६ साल असोज ३ गते पक्राउ परेका श्रेष्ठ लामो समय प्रहरी हिरासतमा बस्नुपरेको थियो । त्यसपछि तारेखमा रिहा भएका श्रेष्ठको मुद्धा करिब ३ बर्षपछि छिनोफानो भएको हो ।
के थियो त केस ?
२०७१ फागुनमा हेटौंडाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापाको जग्गा धितो राखेर बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) बाट साढे चार करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराए । तर ऋण लिएको केहि समयपछि उनले ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न छोडे । बैंकले गर्ने फलोअपमा उनले आफु अव ऋण तिर्न नसक्ने बताएपछि बैंक व्यवस्थापन उनको धितो लिलाम गरेर ऋण उठाउने निर्णयमा पुग्यो । तर बैंकले लीलामीको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै थाहा भयो कि धितो नै नक्कली रहेछ । ऋण उठाउन केहि सीप नलागेपछि बैंकले साउन १४ गते सिआइबीमा उजुरी गर्यो । बैंकले जाहेरी दिएपछि त्यसको ठिक १० दिनपछि अर्थात साउन २४ गते ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । उनले बैंकलाई ठगी गर्न उपाय सिकाएका भुपेन्द्र श्रेष्ठको नाम दिए । प्रहरीले भुपेन्द्रलाई पनि पक्राउ गर्यो । भुपेन्द्रको बयानका आधारमा बैंकका अन्य कर्मचारी पनि पक्राउ परे र त्यहि बीच असोज ३ गते सिआईबीले अजय श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गर्यो ।
कसरी भएको थियो त ठगी ?
पक्राउ परेपछि सिआइबीले ऋणी र बैंकका कर्मचारीहरुलाई बयान लियो । ऋण लिनका लागि सुरेन्द्रले बैंकका पूर्वाञ्चल हेर्ने बिजिनेस हेड गणेश लम्साललाई माध्यम बनाएको देखियो । धितो हेर्नका लागि उनै लम्साल गएका थिए । उनी पनि पक्राउ परे । तर धितोको मूल्याङ्कन ‘स्वतन्त्र भ्यालुएटर’ भेषराज खत्री फरार भए। उनले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट ऋणको फाइल तयार पारिएको छ। ऋणको फाइल तयार पारेकी थिइन् सुष्मा शाहले । उनी पनि पक्राउ परिन् । ऋणको फाइल प्रचलित कानुन अनुसार ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने जोखिम तथा अनुपालन विभागकी कर्मचारी ऋचा श्रेष्ठले उपलब्ध कागजपत्र हेरेर नियम/कानुन पालना भएको देखिएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणित गरेकी छिन् ।
उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो । त्यसपछि उक्त फाइल अप्रुभलका लागि प्रमुख विजिनेस अफिसर पुष्पराज भण्डारी कहाँ पुग्छ । तलबाट फाइल उठेको छ, मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले राम्रो प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसपछि रिचा श्रेष्ठले सबै कानुन पालना भएको छ भनेर प्रमाणित पनि गरेकी छिन्, यति भएपछि उनले उक्त ऋणको फाइल स्वीकृत गरेका छन्उ । त्यसपछि उक्त फाइल अजय श्रेष्ठकहाँ पुगेको छ । तलबाट सबै ठिक छ भनेर आएको फाइल उनले स्वीकृत गर्छान् र ऋणीले ऋण पाउँछ ।
धितो हेर्न गएका व्यक्तिले गलत गरे वा उनलाई फसाइयो वा उनले मिलेमतो गरे । भ्यालुएटर स्वतन्त्र विज्ञ भएकाले उनले मुल्यांकन गर्दा यो कुरा जरुर थाहा हुन्थ्यो । तर उनको पनि मिलेमतो भयो वा उनलाई पनि फसाइयो । यहाँ नेर कमजोरी हुँदा आखिर तत्कालीन सिइओसम्म तानिए । अझ खास कुरा त के छ भने ऋणीहरुले प्रहरीलाई दिएको बयानमा उनीहरु सुरुमा ऋण माग्न मेगा बैंक नेपाल गएक थिए । मेगा बैंकले ऋणीलाई नपत्याएपछि उनीहरु बिओके गएका थिए ।
