काठमाडौँ । सरकारको ठाडो हस्तक्षेपका कारण स्थापनादेखि नै पटक-पटक विवादमा आईरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा भएको पछिल्लो नियुक्ति ‘गैरकानुनी’ देखिएको भन्दै कम्पनीका केहि उच्च तहका कर्मचारीहरु अख्तियार जाने तयारीमा देखिएका छन् । यसअघि कोरोना बीमा वापतको अतिरिक्त बीमादाबी रकमको विषयलाई लिएर मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा पूर्व अध्यक्षलाई राजिनामा गर्न बाध्य गराईएको कम्पनीमा नियुक्त भएका नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको तर्कसहित उनीहरु कानुनी उपचारको बाटोमा जान लागेका हुन् ।

कम्पनीका संचालक इश्वरी प्रसाद अर्याललाई मंशिर १९ गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै उनलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका थिए, जुन कम्पनीको नियमावली विपरित देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।

कम्पनीको नियमावलीले कम्पनीका अध्यक्षसहित ३ जनालाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।  नियमावलीको दफा २७ को उपदफा २ (क) मा अध्यक्ष सहित ३ जना नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपाल सरकार भन्नु र मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्नु उही हो भन्ने व्याख्या गरेर अध्यक्षलाई नियुक्ति दिईएको दाबी कम्पनीभित्रकै उच्च अधिकारीहरुको छ । प्रचलित ऐनले नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद हो भन्छ । अर्थात उनको नियुक्ति मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट हुनुपर्ने हो ।

संसोधनपछि २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणीकरण गरिएको नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० मा  नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा २ (झ) को प्रकरण (छ) मा उल्लेख भएको ‘नेपाल सरकार’ सम्बन्धि व्याख्यामा नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘२०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ ।’ ऐनको व्याख्यामा भनिएको छ ।

यता अर्थमन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरुको तर्क भने नेपाल सरकार भनेको भनेको मन्त्री स्तर पनि भएको भन्ने छ । यद्यपी यस्तो तर्कलाई प्रचलित ऐनले पनि गलत देखाउँछ । यस विषयमा अर्यालको धारणा लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क नै भएन ।