×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

SANIMA BANK AD

‘नेपाल रि’का अध्यक्षको नियुक्ति नै ‘गैरकानुनी’ !

NABIL BANK
BIZBAZAR
काठमाडौँ । सरकारको ठाडो हस्तक्षेपका कारण स्थापनादेखि नै पटक-पटक विवादमा आईरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा भएको पछिल्लो नियुक्ति ‘गैरकानुनी’ देखिएको भन्दै कम्पनीका केहि उच्च तहका कर्मचारीहरु अख्तियार जाने तयारीमा देखिएका छन् । यसअघि कोरोना बीमा वापतको अतिरिक्त बीमादाबी रकमको विषयलाई लिएर मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा पूर्व अध्यक्षलाई राजिनामा गर्न बाध्य गराईएको कम्पनीमा नियुक्त भएका नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति गैरकानुनी देखिएको तर्कसहित उनीहरु कानुनी उपचारको बाटोमा जान लागेका हुन् ।
कम्पनीका संचालक इश्वरी प्रसाद अर्याललाई मंशिर १९ गते अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै उनलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका थिए, जुन कम्पनीको नियमावली विपरित देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।
कम्पनीको नियमावलीमा के छ ? 
कम्पनीको नियमावलीले कम्पनीका अध्यक्षसहित ३ जनालाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।  नियमावलीको दफा २७ को उपदफा २ (क) मा अध्यक्ष सहित ३ जना नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपाल सरकार भन्नु र मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्नु उही हो भन्ने व्याख्या गरेर अध्यक्षलाई नियुक्ति दिईएको दाबी कम्पनीभित्रकै उच्च अधिकारीहरुको छ । प्रचलित ऐनले नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद हो भन्छ । अर्थात उनको नियुक्ति मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट हुनुपर्ने हो ।
संसोधनपछि २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणीकरण गरिएको नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० मा  नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषद्लाई बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा २ (झ) को प्रकरण (छ) मा उल्लेख भएको ‘नेपाल सरकार’ सम्बन्धि व्याख्यामा नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘२०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ ।’ ऐनको व्याख्यामा भनिएको छ ।
यसअघि नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद नै हो भन्ने नजिरहरु पनि स्थापित भएका छन् । विभिन्न निकायमा नेपाल सरकार उल्लेख हुँदा मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने भएकाले धेरै व्यवस्था अल्झिएका पनि छन् । नेपालमा लेखा व्यवसायीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका कतिपय संसोधन पनि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएपछि अहिले अड्किएका छन् ।
अव यो विषयलाई लिएर पुनर्बीमा कम्पनीकै केहि उच्च अधिकारीहरु अख्तियार जाने तयारीमा छन् । ‘संस्थालाई सधैं विवादमा राख्ने र राजनीतिक आडमा मनपरी गर्ने काम अव सह्य हुँदैन । यसविरुद्ध हामी केहि कर्मचारी साथीहरु नै अख्तियार जाने तयारीमा छौं ।’ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका एक अधिकारीले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘कुरा व्यक्तिको होइन, प्रवृतिको हो । कि नेपाल सरकार भन्नाले सरकारका मन्त्रीले जसरी निर्णय गरे पनि हुन्छ भनिदिनुपर्यो, होइन भने कानुनभन्दा माथि कोहि हुँदैन ।’

यता अर्थमन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरुको तर्क भने नेपाल सरकार भनेको भनेको मन्त्री स्तर पनि भएको भन्ने छ । यद्यपी यस्तो तर्कलाई प्रचलित ऐनले पनि गलत देखाउँछ । यस विषयमा अर्यालको धारणा लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क नै भएन ।

Hamro Parto AD
MEGA BANK AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

GOLDEN OAK AD
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा [email protected] मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2023.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal