काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको ३८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई केन्द्रमा राख्न सके राष्ट्रको कार्यभार पूरा गर्न सकिने बताएका छन् । वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माणका साथै कानूनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवद्र्धन र हितका निम्ति सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने नीति अगाडि सारिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले चौथो औद्योगिक क्रान्तिले सम्पूर्ण विश्व एवं मानव जातिको चिन्तन, जीवन र क्रियाकलापमा गुणात्मक बदलाव ल्याइदिएको बताए । ‘विश्वमा यस्तो कुनै क्षेत्र, विषय र मुद्दा छैन, जुन सूचना–प्रविधिको पहुँचभन्दा पृथक होस्’, उनले भने, ‘डिजिटल प्रविधिको विकासले सामाजिक उत्पादन पद्धतिमा नै गुणात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।’
सञ्चारकर्मीको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सम्पूर्ण पत्रकारको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हूलदङ्गा वा आतङ्कको बीमाको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्ने एवम् त्यसका निम्ति सञ्चारमाध्यम र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सबैलाई सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।
‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयन, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधार एवं जनसेवा र जनजीविकाका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको छ ।’- उनले भने ।
