काठमाडौँ । प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन विरुद्ध हालिएको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उनको कार्यकाल तेश्रो भएको र गैरकानुनी भएको दाबीसहित हालिएको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्दै शेरचनको पक्षमा आदेश दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार नै सीइओको रुपमा रहेका शेरचनविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । प्रभु बैंकका संचालक समिति, अशोक शेरचन लगायतलाई विपक्षी बनाएर परेको मुद्धामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो । शेरचनलाई सीइओ पदमा बस्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्धा हालिएको थियो ।
