यस्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइ २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ।

ऋणीकै पक्षमा अर्को सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औषत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धि व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउनेमौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

नीतिगत दरहरुलाई यथावत राख्दै साढे ८ प्रतिशतको ओभरनाइट तरलता सुविधालाई ७ प्रतिशतमा झारेको छ ।