काठमाडौं । सरकारले अनलाइनमार्फत अर्डर गर्दा गलत सामान आए पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतिय व्यापार विधेयक २०७९’को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

पछिल्ला दिन अनलाईनबाट व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनलाइनमा देखाइए अनुसारको सामान नहुने, एउटा सामान अर्डर गर्दा अर्कै सामान आउने र केही सामानहरु गुणस्तरहीन पाइने गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो । विधेयक तयार गर्दै सरकारले इकमर्समार्फत वस्तु तथा सेवाको वैदेशिक व्यापार गर्न पाइने व्यवस्थासहित विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै अनलाईन माध्यमबाट व्यापार/व्यवसाय गर्ने क्रम बढीरहेको तर नियमन गर्ने कानुन नहुँदा यस्तो विधेयकको आवश्यकता महसुस गरिएको उद्योगा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्द कार्कीले बताएका छन् । ‘विधेयकको मस्यौदामा अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवाको वैदेशिक व्यापार गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘यो विधेयक जारी भएसँगै विदेशी इकमर्स कम्पनीसँग नेपालीले पनि अनलाइन कारोबार गर्न पाउनेछन् ।’

‘विद्युतिय व्यापार विधेयक २०७९’को मस्यौदाका अनुसार अनलाइन कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीले वाणिज्य विभागले तयार गर्ने अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा व्यवसाय सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकको प्रस्ताव अनुसार विद्युतीय कारोबारमा वस्तु तथा सेवाको माग, रद्ध, सामान फिर्ता, सट्टापट्टा, पैसा फिर्ता लगायतका विषय स्पष्ट गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कारोबार गर्दा भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सकिने पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्युतीय कारोबारमा बिक्रेता र उपभोक्ताबीचको करार अनुसार वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएपछि उपभोक्ताको चित्त नबुझे वस्तु साटफेर गर्ने विधि पनि तोकिएको छ । ग्राहकलाई चित्त नबुझेमा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने समेत व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकमा अनलाइन कारोबारका लागि वस्तु तथा सेवाको गलत ढंगले विज्ञापन भए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ भने बिक्रेताको डिजिटल प्लेटफर्ममा ग्राहकको विवरण र सूचना गोप्य रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।