काठमाडौँ । राजस्व विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार राजस्व सङ्कलनमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत माघमा मासिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशतले मात्रै राजस्व सङ्कलन भएकामा फागुनमा ५४ प्रतिशत र चैतमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । विभागका अनुसार गत माघमा ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, फागुनमा ३१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र चैतमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घटाएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घटाउने तयारीमा छन् ।
सरकारको खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कूल छ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार सरकारले सात खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व रकम प्राप्त गरेको छ । सो अवधिमा नौ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्व सङ्कलनमा केही दबाब परेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा कूल विदेशी सञ्चिति १४ खर्ब एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु दुई खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा थियो । यस्तै सो अवधिमा चालु खाता रु ४४ अर्ब ३१ करोडले घाटामा छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सात खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्रै सो अवधिमा ५४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विदेश लगेका छन् । विदेश भ्रमणमा जानेले मात्रै ७६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगेका छन् । सरकारले यो खर्च कम गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
विप्रेषणमा सुधार भएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलन पनि क्रमशःवृद्धि हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वले सङ्कट समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र न्यून माग र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा परेको छ । निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा विगतदेखि समस्या सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ ।
उनले आफूले सधैँ सकारात्मक सोच मात्र राख्ने र हाम्रो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने भन्दै यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न हामी सबै जुट्नुपर्छ । बजारमा माग बढाउनु जरुरी छ । इन्धनको मागमा वृद्धि गरेर जानुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधारको काम हुने समय भए पनि बजारमा सिमेन्ट, रडको मागमा कमी आएको छ । इन्धनको माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन ।
शुक्रबारसम्म २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार बजारमा माग बढाउने र मूल्य घटाउनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालासँग परामर्श र गरिरहेको उनले बताए । केही दिनअघि महासङ्घको टोलीले गभर्नरसँग पनि भेट र परामर्श गरेको थियो । त्यस अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै अघि बढ्ने बताएका थिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दा र समस्यामा आफूले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए ।
मौद्रिक नीतिमा पुनःविचार गर्दै लगानी विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्र बैंक तयार
पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनःविचार गर्दै लगानी विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार भएको छ । यद्यपि, हालसम्म नतिजा भने आइसकेको छैन । गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल रु दुई खर्ब बराबरको लगानीयोग्य पुँजी छ । सिडी रेसियोबाट हेर्दा बैंकसँग रु दुई खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ । उहाँले हाल रु एक खर्ब ४८ अर्बको सकारात्मक बचत छ ।
तरलता सहज हुँदै गएको, लगानीयोग्य रकम बढेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘बैंक लगानी गर्ने स्थितिमा छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सोहीअनुसार नीतिमा सुधार हुन्छ ।’ गभर्नरको यस खालको आत्मस्वीकृतिले पनि अर्थतन्त्रले लय समात्दैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत पनि आफू लगातार राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको बताउँछन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले केही विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने सङ्केत गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र बाधा हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए ।
ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘हामी धेरै निरास नहोऔँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । केही समय धैर्य गरौँ ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि यतिबेला धैर्यता जरुरी रहेको र अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखा परेको भए पनि ढुक्क हुने अवस्थामा नरहेको समय समयमा बताउने गरेका छन् । सरकारले राजस्व बढाउने र समस्यामा परेका नागरिकलाई केही हदमा भए पनि राहत दिने लक्ष्यका साथ भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । यही वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधार्न केही नयाँ, ठूलो र गुणात्मक बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको हालै बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महत अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग नियमित संवाद गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रले क्रमशः लय समात्दै गएकाले विचलित नहुन सरकारको आग्रह छ ।
