काठमाडौं । नौ वटा वाणिज्य बैंकहरु बैंक सुपरिवेक्षण विभागको कार्वाहीमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको नियम विपरीत काम गर्ने कुल ९ वटा वाणिज्य बैँकहरु कार्वाहीमा परेका हुन् ।
जसमध्ये ६ वटा वाणिज्य बैंकहरु कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगर्दा जरीवानामा परेका छन् । सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, तत्कालीन सेन्चुरी बैंक (हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंक कार्वाहीमा परेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार रुपैया, प्रभु बैँकलाई २ करोड ८४ लाख, हिमालयन बैंकलाई ७१ लाख ७२ हजार, कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकलाई १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि केन्द्रीय बैंकले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । तत्कालीन एनसीसी बैंक (हाल कुमारी बैंक) ले एकै समूहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जामा पर्याप्त नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कर्जाको प्रिमियम दरमा हेरफेर गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
यस्तै, एनसीसीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गएर कर्जा स्वीकृत गरेपछि उनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिराएको छ । साथै, तत्कालीन कुमारी बैंकले पनि औचित्य पुष्टि नहुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको र मुद्दति निक्षेपमा प्रकाशित भन्दा बढी ब्याजदर प्रदान गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
