काठमाडौं । खर्च कटौति गर्न सरकारले अनावश्यक संघसंस्था, समिति, कार्यालयहरु, खारेजी गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, उनले अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने बताएका छन् ।