काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले सरकारले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेको बुँदा नम्बर २६ र २७ को व्यवस्थाको प्रतिवाद गर्ने भएको छ । संघको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले आर्थिक विधेयकको २६ र २७ नम्बर बुँदामा मर्जरको आयमा र एफपिओको प्रिमियमबाट प्राप्त आएमा कर लाग्ने व्यवस्थाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघका अनुसार पहिलो चरणमा आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको २६ र २७ नम्बर बुँदाको व्यवस्थाबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिनेछ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ र ‘मर्जर एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरेको छ ।
आर्थिक विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने भन्दै बैंकर्स संघले उक्त नीतिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको एक बैंकका सीईओले बताएका छन् ।
ती सीईओका अनुसार संघको बैठकमा आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले असर पार्ने सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र साझा धारणा निर्माण गरी संयुक्त रुपमा यी व्यवस्थाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
