काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका चार जनाको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयसँग २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको नाममा उक्त आदेश दिएको हो । निवेदकका तर्फबाट विभिन्न सात जना वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस सुनेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सबैको बहस सुनियो यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरु सहित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू।’

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, र धर्मप्रसाद गौतमलाई असार १२ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले किर्ते कसुरमा पक्राउ गरेको थियो ।

मुद्दाको हद म्याद सकिएको, यो प्रकरणमा जोडिएका १७ जनाविरुद्ध सर्वोच्चले एक वर्ष अगाडि नै पक्राउ नगर्नु भन्ने आदेश दिएकोले आफूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्चले गृहमन्त्रालयसँग जवाफ मागेको हो ।