काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले दायर गरेको मुद्धा हारेको छ । कम्पनीले आफूले सेयरधनीका लागि प्रस्ताव गरे अनुसारको लाभांश वितरण गर्न पाउने माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्धा हारेको हो । राष्ट्र बैंकले लाभांशमा कैँची चलाएपछि नेष्डो लघुवित्त अदालत पुगेको थियो । तर, बुधबार अदालतले सो मुद्धामा लघुवित्तले माग गरेअनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
बुधबार न्यायधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले लघुवित्तले दायर गरेको सो मुद्दाको अन्तरिम आदेश नहुने भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।
नेष्डो लघुवित्तले ५ जेठमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा जेठ ९ गते न्यायधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै अदालतले राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । सोही अनुसार बुधबार दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेष्डो लघुवित्तले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश र कर प्रयोजनको लागि ३.६८४२ गरी कुल ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांशमा रोक लगाउँदै १७.९३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनपछि नेष्डो लघुवित्त अदालत पुगेको हो । अब भने नेष्डो लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै लभांश वितरण गर्नुपर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ करोड ५० लाख रहेको छ ।
