काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि बैंकको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद निधीले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा मानिए पनि कागजी रुपमा मात्रै सिमित रहेकोले एउटै बैंकमा भएको एकाधिकारलाई तोडेर सरकारले यो क्षेत्रको आवाज व्यवस्थित रुपमा ऐन मार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘देशमा अहिले एउटा मात्रै सहकारी बैंक छ । अर्को खोल्नको लागि न्युनतम ५ सय सेयर होल्डर चाहिन्छ ।’, उनले भने, ‘सहकारी बैंकको लागि ५ सय जना सदस्यहरुले मिलेर दरखास्त दर्ता गाराएका पनि छन्, विभागले त्यसलाई अगाडि बढाएको पनि छ । ऐनमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि स्वीकृति दिएको छैन ।’

अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा मानिएको सहकारी क्षेत्रलाई सहभागितामूलक र रोजगारीमूलक बनाउँदै व्यवस्थित रुपमा अगाडि लैजान छुट्टै निकाय बनाउन अर्थमन्त्रीलाई निधीले सुझाव दिएका छन् ।

समाजवादी अर्थतन्त्रकको लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रतिस्पर्धा आवस्यक रहेको निधीको भनाई छ । ‘एउटै बैंकको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।’, उनले भने, ‘अहिले नेपालमा एउटै मात्र सहकारी बैंक छ । जसले सहकारी बैंकका लागि दर्ता गराएको छ, त्यसलाई पनि खोल्न अनुमति दिने प्रावधान आगामी कार्यक्रममा ल्याउन आग्रह गर्छु ।’

त्यस्तै, हाल सहकारी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र जस्तो भएको बताउँदै उनले १० खर्ब बढी रकम परिचालन गरेको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले राम्ररी व्यवस्थित गर्न सकेमात्रै अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको तरलताको समस्या हल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राखेका छन् ।