काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ । बैंकले कोर बैंकिङ प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरलाई बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद देखिएको हो । सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा विवाद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

बजारमूल्यभन्दा दोब्बर महँगोमा सफ्टवेयर खरिद गर्ने प्रक्रिया किन अघि बढाएको भन्ने विषयमा बैंकलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त विषयमा अख्तियारले बैंकसगँ सम्बन्धित कागजात मगाएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अख्तियारले २०८० असार २५ गते नै उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसो त बैंकमा भएको असन्तुलित सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियाको विषयमा यसअघि नै अर्थमन्त्रालयमा उजुरी परिसकेको थियो । बैंक व्यवस्थापनबाटै योजनाबद्ध रुपमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने गरी काम भएको भन्दै मन्त्रालयमा परेको उक्त उजुरी सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अख्तियारमा पठाइएको छ । ‘हामीकहाँ आउनुअघि यो विषय अर्थमन्त्रालय पुगेको रहेछ ।’, अख्तियार स्रातले भन्यो, ‘मन्त्रालयले हामीलाई विवरण पठाएपछि थप अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ ।’

स्रोतका अनुसार बैंकले सफ्टवेयर खरिद गर्न अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेका थियो । जसमा फर्म÷परामर्शदाताको योग्यता र अनुभव अन्तराष्ट्रिय विज्ञ हुनुपर्ने भनी तोकेको थियो । तर, आह्वान गरिए अनुसारको कुनै पनि आवेदन परेको छैन । खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बैंकले अन्तराष्ट्रिय अनुभव नै नभएका जनशक्ति प्रस्ताव दर्ता गर्नेलाई अंक दिई उत्तीर्ण गरी परामर्शदाताको सुची प्रकाशित गरी बदनियतपूर्ण रुपमा छनौट गरेको पाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

यतिसम्म कि बैंकका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा पुरानो मिति राखेर छनौट गरेको खुलासा भएको छ । जसमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै पुरानो मितिको कागजात स्वीकृत गरी खामबन्दी गरी राखेको भेटिएको हो ।

यसो त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार अधिकारीले पनि सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको स्वीकारेका छन् । अख्तियारको पत्रपछि आफूहरुले जवाफसहित माग बमोजिमको कागजात पठाइसकेको अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाल बैंकले खरिद गर्न लागेको कोर बैंकिङ सम्बन्धी सफ्टवेयरको बजामूल्य २५ करोड रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । तर, नेपाल बैंकले २५ करोडमा पाइने उक्त सफ्टवेयर खरिदका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पाइएको हो । बैंकले लागत अनुमान नै स्वीकृत नगराई बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बजेट निकासा गरेको खुलासा भएको हो । बैंकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने गरी गरिएको उक्त कार्यविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।