काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन भनेको हो । हेर्नुहोस् आदेश :