">
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीलाई बोर्डले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । आफ्ना हाकिममाथि अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीविपरित कार्य गरेको अभियोगमा उनलाई बोर्डले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । देखाएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष हमालले केसीका नाममा गत भदौ ८ गते १५ दिनको समयसिमा राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । १५ दिनको मयाद सकिएपछि बोर्डले अव थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने भएको छ ।
उनले आफ्ना हाकिम मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई अपशब्द बोलेपछि श्रेष्ठकै पहलमा पदीय मर्यादा बिर्सिएर, अनुशासनहीन र आचरण विपरित कार्य गरेको भन्दै रुपेश केसीलाई कारवाहीको माग गर्दै गत भदौ ६ गते अध्यक्षसामु मागपत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष हमालले केसीलाई स्पष्टिकरण पत्र थमाएका हुन् ।
विवाद के हो ?
बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक केसीले केहि कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण माग गरेपछि विवाद सुरु भएको बोर्डका कर्मचारीहरुको भनाई छ । त्यसपछि रुपेश केसीले आफ्नो मदीय दायित्व र मर्यादाविपरित काम गरेको भन्दै भदौ १ गते यसै विषयमासमेत छलफल गर्नेगरी बैठक डाकिएको थियो । तर, सो बैठकमा छलफल गर्नुको साटो उल्टै केसीले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि केसीलाई कारवाही गर्न भदौ ६ गते मागपत्रसहितको प्रस्ताव ल्याइएको र सोहि पत्रका आधारमा केसीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको बोर्ड स्रोतको भनाई छ ।
उनलाई कारवाहीको लागि पेश भएको मागपत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त नियमावली, २०६८ को नियम १६५ को उपनियम (१) बमोजिम केसीले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै केसीले यस विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा ‘मलाई गाली गर्न बोलाएको ? म बस्दिनँ’ भन्दै आक्रोसित भएको उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशकले यस विषयमा प्रश्न गर्दा उल्टै कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको, आफ्ना हाकिमलाई आदर नगरेको लगायतका कुराहरु पनि सो मागपत्रमा उल्लेख छ । केसीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीसमेत पालना नगरेको तथा कार्यालयको संस्थागत सुशासनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको पनि सो निर्णयमा उल्लेख छ ।
सोहि निर्णय र मागपत्रसहितको प्रस्तावमा बोर्ड अध्यक्ष हमालले केसीलाई पाँच तलब वृद्धि रोक्का किन गर्नु नपर्ने भनी स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् भने सफाई पेस गर्नका लागि १५ दिनको समयसमेत दिएका छन् । सो समय सकिएको छ । अव बोर्डले उनको जवाफको मूल्यांकन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ ।
यसो त केसीमाथि बोर्डका सूचनाहरु चुहावट गरेकोसमेत आरोप छ । बोर्डले आफ्ना निर्णयहरू २४ घण्टासम्म सार्वजनिक नगर्ने कानुन बनाएको छ । तर, बोर्डका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले सूचना चुहावट गरेको आरोपसमेत उनीमाथि छ ।
यस विषयमा केसीलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन नै उठाएनन् ।
