काठमाडौं । बैंकहरुले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बैंकको खातामा आएको स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । आइतबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको पैसा बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेका हुन् ।

आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा.महतबीचको छलफलपछि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, साउन १ र २ गते बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा रहेको स्थानीय तहको झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले आफ्नो खातामा तानेको थियो । त्यसपछि लगातार बैंकरहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

हाल स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएपछि बैंकरहरु उत्साहित भएका छन् । योसँगै अब कर्जाको ब्याज घटाउन पनि सहयोग पुग्ने बैंकरहरुको भनाई छ । ‘सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट स्थानीय तहको करिब १ खर्ब रुपैयाँ तानेको थियो । एक्कासी समय नै नदिई बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा तानिँदा समस्या परेकै हो ।’, एक बैंकका सीईओले भने, ‘फेरी अहिले ६० प्रतिशत पैसा बैंकिङ प्रणालीमै आउने कुरा छ । यसले ब्याजदर वृद्धि रोक्न सहयोग गर्छ ।’