सो सुझावका अनुसार अव राष्ट्र बैंकले थप निर्देशनहरु जारी गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन / परिपत्र जारी गरेपछि सोहि अनुसार हुनेछ ।

लामो समयदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा उठेका विभिन्न समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा लाभांशका विषयमा यस्तो सुझाव दिईएको हो । यसले सेयर बजारमा केहि हदसम्म प्रभाव पार्ने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यो नीति आएको खण्डमा यसले पार्ने प्रभाव कम हुँदै जाने जानकारहरुको भनाई छ ।

साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुको १ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुने भएको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्तले प्रवाह गरेको कर्जा केहि समयका लागि पुनारतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्थासमेत हुने भएको छ भने आवश्यकताअनुसार ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सो प्रतिवेदनले सुझाव पेश गरेको छ ।

यता, ऋण नतिर्न उकास्नेलाई बैंकिङ कसुर अनुसारको कार्वाही गर्नुपर्ने पनि सो प्रतिवेदनको सुझाव छ । ऋण मिनाहा नहुने प्रष्ट सन्देश जारी गर्ने, बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गरी ऋण मिनाहा नहुने सन्देश दिने, र सरकारबाटबाटसमेत यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सो प्रतिवेदनको सुझाव छ ।