काठमाडौं । भ्रष्टाचार अभियोग सामना गरिरहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानसहित २८ जनालाई सरकारले देश छाड्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । त्यहाँको अन्तरिम सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र अन्य २८ जनाको नाम ‘एग्जिट कन्ट्रोल लिस्ट’ ईसीएलमा राख्न सिफारिस गरेको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा खानको संलग्नता रहेको भन्दै सरकारले यस्तो सिफारिस गरेको जनाइएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिले अल–कादिर ट्रस्ट मामिलामा पीटीआई पार्टीका प्रमुख इमरान खान र अन्य २८ जनाको नाम ईसीएलमा राख्न सिफारिस गरेको देशको प्रमुख अखबारले आफ्नो रिपोर्टमा जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीले खान नेतृत्वको सरकारको समयमा बेलायतले पहिचान गरेको पचास अर्ब रुपैयाँ अपचलन गर्न बहरिया टाउन लिमिटेडबाट अर्बौं रुपैयाँ र सयौं कनाल जग्गा अधिग्रहण गरेको मुद्दामा आरोप छ ।
इमरानलाई यस वर्षको सुरुमा इस्लामावाद हाईकोर्टको परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी घोषणा गरेपछि उनलाई रिहा गरिएको थियो । पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका प्रमुख इमरान खान हाल गोप्य कूटनीतिक केबल (साइफर) चुहावटको मुद्दामा अदियाला जेलमा छन् । उनलाई नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ले १४ नोभेम्बरमा अल–कादिर ट्रस्ट मुद्दामा फेरि पक्राउ गरेको थियो ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिको बैठकमा अन्तरिम गृहमन्त्री सरफराज बुग्ती र अन्य विभागका अधिकारीहरु सहभागी भएको देशको गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पोस्ट गरेको छ ।
समितिले विभिन्न विभाग र संस्थाले पठाएको ४१ जनाको नाम ईसीएलमा राख्न सिफारिस गरेको छ । एनएबीको सिफारिसमा इमरान खानसहित २९ जनाको नाम ईसीएलमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसबाहेक १३ वटा मुद्दालाई ईसीएलबाट हटाउन पनि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अदालतले सात जनाको नाम ईसीएलबाट हटाउन माग गरेको छ । उक्त सिफारिसलाई स्वीकृतिका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि उनले बताएका छन् ।
