काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एफपीओ र मर्जरको कर तिर्नुपर्नेगरी फैसला गरेको छ । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले कर तिर्नुपर्नेगरी फैसला गरेको हो ।
आज सुनुवाई भएको मुद्धामा अदालतले रिट खारेज हुने आदेश दिएको हो ।
आज प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराइ, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको हो ।
योसँगै अव बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मोटो रकम कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
एफपीओको कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
