काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरु डुब्न सक्ने निष्कर्षमा बैंकहरुले सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । बैंकर्स संघको बैठकमा बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै कालोसूची सम्बन्धी नीतिमा गरेको फेरबदलले बैंकिङ क्षेत्र डुब्न सक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा असुली नै नहुने अवस्था सृजना हुनेमा बैंकहरुले समान धारणा बनाएका छन् ।
व्यवसायीहरुको चर्को दबाबका कारण राष्ट्र बैंक व्यवसायीमैत्री बन्दा बैंकिङ क्षेत्र धरासायी हुने बैंकरहरुले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले बैठकबाटै समान धारणा बनाउँदै कालोसूचीसम्बन्धी गरिएको नयाँ व्यवस्था खारेज तथा परिमार्जनका लागि पहल गर्ने म्यान्डेट तयार पारेका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले गरेको कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरु डुब्ने खतरा बढाएको छ । ऋण उठ्ने सम्भावना देखिँदैन ।’, एक बैंकका सीइओले भने, ‘यो विषयमा बैठकमा बैंकहरुको समान धारणा बनेको छ । गभर्नरलाई भेटेर कुरा मिलाउनेबारे म्यान्डेट तयार पारेका छौँ ।’ योसँगै बैंकरहरु कालोसूचीबारे राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ नीति परिमार्जनका लागि गभर्नर अधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार धितो लिलामी गर्दा कर्जा नउठे मात्रै जमानीदातालाई कालोसूचीमा राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात, बैंकहरुले जमानी बस्नेलाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको धितो लिलाम गर्नुपर्नेछ । यसरी धितो लिलाम गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको असुलीबाट प्रयाप्त रकम नउठे सोको भुक्तानीका लागि जमानी बस्नेलाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने र उक्त अवधिमा पनि असुली नभए मात्रै जमानी बस्नेलाई कालोसूचीमा राख्न पाइनेछ ।
