काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरुसँग लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी दुईपक्षीय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । ढकालले बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनको सफलता र प्रभावकारिताका लागि यो आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, उनले लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरी आवश्यक ऐन कानूनहरु सच्याउनुपर्नेमा ढकालले जोड दिए । उनले वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यवसायिक ऐनहरुलाई लगानीका लागि सहजिकरण गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । साथै लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने पनि ढकालको भनाई छ । अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता छन् अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझावः
१. सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समीक्षा हुन जरुरी छ । समीक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।
२. नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ ।
३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रिपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ ।
४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।
५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ ।
