काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिना धितो ५ लाखभन्दा बढी ऋण नदिन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार एक सुचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनसँगै अब लघुवित्तहरुले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई बिना धितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा रु.५ लाखसम्म मात्रै लघुकर्जा दिन पाउनेछन् । विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यहरुको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा दिन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भएको छ । लघुवित्तले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप÷बचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ ।

लघुवित्तबाट ऋण प्रवाह गर्दा एउटा लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई मात्रै ऋण दिन पाउनेछन् । त्यस्तै, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्नेछ भने लघुवत्तले स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याजद र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।