काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा जो कसैको सम्पत्ति मालपोतमा बन्धक हुन्छ । तर प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडले भने यसरी सम्पत्ति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक नै नगरी कर्जा प्रवाह गरेको खुलासा भएको छ ।
फाइनान्सले एक ऋणीलाई ऋण दिँदा उसको सम्पत्ति मालपोतमा धितो बन्धक नै नगरी ऋण दिएको पाइएपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोगेसिभलाई कार्वाहीसमेत गरेको छ । फाइनान्सलाई केन्द्रीय बैंकले पठाएको २०८०-०९-१३ गतेको पत्रमा २०८०-०८-१९ को निर्णय अनुसार सो कार्वाही गरिएको भनिएको छ । नेपालमा प्रचलनमै नरहेको प्रक्रिया अपनाएर धितो मूल्यांकन गरी बिजनेश एसोसिएटस बिजनेश एसोसिएटस नामक फर्मलाई ऋण दिएको भन्दै फाइनान्सलाई कार्वाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
फाइनान्सका सूचना अधिकारी प्रमोद भट्टराईले आफुहरुले ’कम्पेरेबल सेल्स कम्पेरिजन मेथड-इन्कम क्यापिटलाइजेसन मेथड’ प्रयोग गरी पारिपासु सम्झौतासमेत गरी ऋण दिएको, तर, राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया प्रचलन मै नभएको भनी कार्वाही गरेको स्वीकारेका छन् । अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै आफुले अपनाएको तरिकामा राष्ट्र बैंकको विमति रहेकाले कार्वाही भोग्नुपरेको बताएका छन् ।
यता अन्य बैंकलाई कार्वाही गर्दा सार्वजनिक रुपमा नै कार्वाहीको सूचना निकाल्ने राष्ट्र बैंकले प्रोग्रेसिभ फाइनान्सलाई भने ’सुटुक्क कार्वाही गरिएको र यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा नदिईएको’ पाइएको छ। यसअघि ९ वटा बाणिज्य बैंक, विभिन्न बिकास बैंक र फैनान्सहरुलाईसमेत विभिन्न अभियोगमा कार्वाही गर्दा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । तर प्रोग्रेसिभले भने फरक खालको सुविधा पाएको खुलासा भएपछि अहिले यो विषय पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ’टक अफ दी टाउन’ भएको छ ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह सूचना अधिकारी डा. भगवात आचार्य भने कुन कार्वाहीको सूचना बाहिर दिने, कुन नदिने भन्ने विषय बोर्डको अधिकार भएको दाबी गर्छन् । प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडमा हाल अनिल श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् भने किशोर कुमार महर्जन अध्यक्ष छन् । (भिडियो)
