काठमाडौँ । अभिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी)को सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले भीभीआइपीको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
भीभीआइपी सवारीका नाममा हुने सास्ती रोक्न भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले २०७४ माघ १९ गते रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाई गदै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
योसँगै अब भीभीआइपी सवारी हुँदा सर्वसाधारणलाई बाटो हिँड्न रोक्ने, सवारीसाधन रोक्ने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने लगायतका कामकारवाही गर्न नपाइने भएको छ । आदेशको लिखित रुप भने आउन बाँकी छ ।
