काठमाडौं । बैंकका कर्मचारी पक्राउ परेकोप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बरअफ कमर्सले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जाका सम्बन्धमा कर्मचारीहरु पक्राउ गरिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
केहि दिन अघि ऋण दुरुपयोग प्रकरणमा प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित सहित ११ जानालाई सीआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेका नियामकीय निर्देशनहरु भित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण उनीहरुले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
यसरी बैंकरहरु पक्राउ पर्दा बैंकरहरुको कार्य दक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोवल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्न जाने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको बृद्धि विकासमा हुन सक्ने निजी क्षेत्रहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनहरु भित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दैै आइरहेका छन ।
धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएन दिइएको कर्जाका सम्वन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु पक्राउ गरिएको घटनाले हामी सरोकारवाला निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्वर अफ कमर्शको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकवाट जारी भएका निर्देशनहरुको अधिनमा रही आ आफ्ना नीति तथा कार्यविधी बमोजिम आ आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने कार्य संचालन गरि आएका छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानी सम्वन्धी निर्णय गर्दा सवै कर्मचारी तथा संचालक समितिले तोकिएको सिध्दान्त, विधी एवं नियमकै पालना गरी असल नियतवाट कार्य गर्ने गरेको वुझाइ रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा, व्यवसायीक कर्जाको हकमा उद्योग व्यवसायको कारोवार प्रकृति अनुसार स्थीर पुंजी तथा चालुपुंजी तर्फ भिन्न भिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुंदै आएका छन । स्थीर पुंजी कर्जा तर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेशिनरी आदीको निमित्त सोही सम्पति धितो राखी कर्जा उपलव्ध हुने हुन भने चालु पुंजी तर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोवारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक, विक्री वापत उठाउन वांकि आसामीको रकम आदी चालु सम्पतिलाई आधार मानी कर्जा सीमा तोकिएको हुन्छ । यस्तो चालु पुंजी तर्फ सामानको स्टक एवं लेनालाई आधार मानी दिइने कर्जा हैपोथिकेशन कर्जा हुन, जसलाई सुरक्षण मानी कर्जा दिने कार्य ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंकवाट जारी निर्देशनहरु अन्तरगत पनि ग्राह्य छन । व्यवसाय विग्रीएको अवस्थामा यी सामान तथा लेना वक्यौता मै ह्रास आउने भै कर्जाको जोखिम वढ्ने सामान्य कुरा हुन त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नियामकिय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापन वापत रकम छुट्याउने गरी आएका छन । सो संसार भरी कै सर्वमान्य वैंकिंग सिध्दान्त तथा कार्यविधी रही आएको छ ।
यीनै नियमहरु भित्र रही बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानी सम्वन्धी निर्णय गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने प्रचलन रही आएको एवं सो समेतलाई आधार मानी सवै कर्मचारी तथा संचालक समितिले विधीको पालना गरी व्यवसाय संचालन हुन सक्ने भन्ने असल मनशायवाट कार्य गर्ने गरी आएको हामीले वुझी आएका छौ । यसै सम्वन्धमा, व्यवसायकि क्षेत्रमा विविध कारणले आउन सक्ने मन्दी, उपभोक्ताहरुको रुचीमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको रणनीति लगायत विविध कारणले कारोवारमा आउने उतारचढावको कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर हुंदा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा असर गर्ने हुन्छ । कोभिडको बखत तथा हालको आर्थिक मन्दीकै कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र् बैंकले बैंकले वित्तीय संस्था मार्फत उपलव्ध गराइएका सहुलियतहरु यस्का उदाहरण हुन ।
यीनै वस्तुस्थितिमा आधारित रही कर्जाको व्यवस्थापनलाई मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ तथा हाम्रो बुझाईमा नेपाल राष्ट्र् बैंकले समय समयमा देशमा कार्यरत वैंक वित्तीय संस्थाहरुको स्थगगत तथा गैरस्थलगत निरिक्षण गर्ने लगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधी समेत बनाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थालाई नियमन गर्दै आएको पनि छ । यो प्रथा आफैमा नियामक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी उचित तरिकाले निर्वाह गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई उचित मार्गदर्शन समेत दिई आउन सफल भएको पनि छ ।
यस अर्थमा, बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको मूल्यांकन सोही अनुसार नै हुनु पर्ने देखिन्छ । तथापी मानवीय त्रुटी वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाई हुनु पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौ ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण निजहरुले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै पहिले थुन्ने अनि सुन्ने भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको हो की भन्ने देखिएको छ । यस्ता कार्यले बैंकरहरुको कार्य दक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोवल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको बृद्धि विकासमा हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ।
अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ तर बैंकिङ्ग क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भईरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिने भन्दा नकारात्मक असर बढी पार्न सक्ने तर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गर्दछौं ।
