काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले भ्रष्ट कर्मचारी, न्यायाधीश र काम नगर्ने कर्मचारीलाई कर्णालीमा सरुवा गरेर सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन खोजेको बताएका हुन् ।

उनले संसदमा अरुण चौधरीको रिहाईको प्रसंग उठाउँदै सरकारलाई कर्णालीलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

‘एउटा अखबारमा अरुण चौधरीलाई रिहा गर्ने न्यायाधीश कारबाहीमा भन्ने शिर्षक थियो । त्यहाँ लेखिएको थियो, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगु सरुवा भए ।’, उनले भने, ‘अपराधी, भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुलाई कर्णालीमा पठाएर कर्णालीलाई डम्पिङ साइट बनाएको हो ? यदी डम्पिङ साइट बनाउने हो भने नेपालबाटै अलग गर्ने हिम्मत राख्नुस्, हामी दमका साथ लड्छौँ ।’

त्यस्तै, सांसद शाहीले सरकारले कर्णालीको विकासका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोज गर्न पनि थुर्थुर काप्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘कर्णालीमा दुई अर्ब बजेट विनियोजन गर्न सरकार किन थुर्थुर काँप्छ ?’, उनले भने, ‘भिख मागेको होइन सभामुख महोदय, अधिकार चाहिएको हो ।’

साथै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कर्णालीलाई सम्बोधन नगरे संसद र सडकमा आन्दोलन गर्ने सांसद शाहीले चेतावनी दिएका छन् ।