काठमाडौँ । सहकारीका बचतकर्ताहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारबीच बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमती भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाब जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा वचत फिर्ताको कारबाही शिघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल-२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका छन् । उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन दिएका छन् ।

सोही वार्तामा मन्त्री अधिकारीले सहकारी संस्थाप्रति भ्रम पैदा गर्ने काम नगर्न पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।