काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अबदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दातको रुपमा रहेको सरकारी पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न नपाउने भएका हुन् ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र नै लेखेर अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना नर्ग नपाउने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसाको अधिकतम ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्दै आएका थिए । तर, २०८० चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय गर्दै सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्णयसँगै अब बैंकहरुमा भएको हालको निक्षेपमा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ निक्षेप घट्नेछ । हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग ५४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ ।
