काठमाडौँ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई ‘शीघ्र सुधारात्मक कारवाही’ गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । प्रचलित नीति नियम पालना नगरेको, अनुमति लिएर पनि हकप्रद जारी नगरेको, सबैजसो सूचक बिग्रिएको, संस्थापक सेयरधनीहरु बीच ‘टसल’ बढेको, लगायतका कारण अव बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको हो ।
यो बैंक यस अघि पनि समस्याग्रस्त सूचीमा थियो । राष्ट्र बैंकले २०७० चैत २७ गते निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, जमानत प्रदान गर्ने लगायतका कारोबार गर्न नपाउने गरी समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गरेको यो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०७७ साल साउन ८ गतेको निर्णय अनुसार ससर्त समस्याग्रस्त सूचीबाट बैंकलाई हटाएको थियो । यद्यपी त्यसपछि पनि पटक पटक राष्ट्र बैंकका प्रचलित व्यवस्थाविपरित काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई पटक पटक कारवाहीसमेत गरिसकेको छ ।
‘राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाएर पूँजीवृद्धिका लागि राइट सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर न राइट सेयर जारी भयो, न बैंक नै सुध्रियो । बरु उल्टै खराब कर्जाको ग्राफ उकालो लाग्यो ।’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यस्तै हो भने शीघ्र सुधारात्मक कार्वाही गर्नुको विकल्प छैन । यस विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र छलफल सुरु भएको छ ।’
बैंकले हकप्रदको स्वीकृति पाएको २ महिनाभित्र सो सेयर जारी गरिसक्नुपर्छ । तर आन्तरिक किचलोका कारण सो म्याद गुज्रिसकेको छ भने सो समयमा आधारभुत सेयरधनीले राइटको पैसा नहालेपछि संचालक समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुन: निवेदन दिएको छ ।
यसअघि समस्याग्रस्त सूचीमा राख्नु अगाडि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो । पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै कुल कर्जा प्रबाहको ३१.७७ प्रतिशत पुगेको छ । यो भनेको कुल कर्जाको एक तिहाई हाराहारी निष्क्रिय रहेको आंकडा हो ।
