काठमाडौँ । प्रचलित कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने बोनस नपाएको भन्दै तत्कालीन मेगा बैंकका कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका छन् । प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी काम गरेका स्थायी कर्मचारीहरुले बोनस पाउनुपर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेनण्ट मेगा बैंक व्यवस्थापनले मर्जरपछिको ६ महिना गणना गर्दा बर्षौंदेखि मेगामा काम गरेकाहरुले बोनस नपाएको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।
‘व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुलाई स्पष्ट विभेद गरेको छ । कानुनको अपव्याख्या गर्दै बोनस नदिने षड्यन्त्र भएको छ ।’ अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै तत्कालीन मेगाका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि अन्य बैंकमा पनि मर्जरमा गएका बैंकका कर्मचारीले पनि बोनस पाएका छन् । हाम्रोमा स्पष्ट विभेद भएको छ ।’
ती कर्मचारीका अनुसार कर्मचारी युनियनले यो विषयलाई श्रम अदालतसम्म लैजाने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।’युनियनले काम नगरे हामी केहि कर्मचारीमात्रै भए पनि अदालत जाने तयारीमा छौँ ।’
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा काम गरेकाहरुको हकमा पूरै बोनस बाँडिएको र तत्कालीन मेगाका कर्मचारीले बोनस नपाएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले साबिकको बोनस पाउने र तत्कालीन मेगाका कर्मचारीले नपाउने विषय स्पष्ट विभेदको विषय हो ।’ एक अर्का कर्मचारीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘तत्कालीन मेगा बैंकका कर्मचारीहरुलाई सरासर अन्याय भएको छ ।’
यसअघि मर्जरमा गएका अन्य बैंकहरुले पूराना कर्मचारी जुन सुकै बैंकबाट आएको भए पनि बोनस ऐन अनुसार नै ६ महिना पूरा गरेपछि बोनस दिएका छन् । यसअघि तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई प्रभुले प्राप्ति गरेपछि सेन्चुरीका कर्मचारीहरुले पनि बोनस प्राप्त गरेका थिए । तर यहि विषय मेगाको हकमा भने फरक देखिएको छ ।
तर, बोनस दिने बेलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बैंक मर्जर पश्चात मात्रै कर्मचरीको सेवा अवधि गणना गरी साविक मेगा बैंकमा १२ बर्ष भन्दा बढी काम गरेका कर्मचारीहरुको समेत छ महिना काम नगरेको भनी बोनस वितरण गरेको छ छ ।
केहि समय अघि देखि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकभित्र चरम विवाद छ । बैंकको संचालक समितिको निर्वाचनमा योग्यता नै नपुगेकाहरु उठेको भन्दै अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले बैंकको निर्वाचन तत्काल नगर्नेगरी आदेश दिएको छ । गत चैत्र २० गते भएको बैंकको साधारण सभामा पनि सेयरधनीहरुले बैंकको व्यवस्थापन र संचालक समितिको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
