काठमाडौँ । अबदेखि सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भएको छ । सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ मार्फत ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण, नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरेको हो ।

योसँगै सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भएको छ । साथै, सहकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, निर्देशन र मापदण्ड पनि राष्ट्र बैंकले स्वयम्ले जारी गर्नेछ ।

यसरी सरकारले संशोधित ‘राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’मा सहकारीलाई नियमन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरेपछि नियम, कानून तथा मापदण्ड विपरीत काम गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै कारवाही गर्नेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट २०८० चैत्र ३० गते प्रमाणीकरण भएसँगै सो नियम लागू भइसकेको छ ।