काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन विदेशीसहित २७ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका तीन विदेशीसहित २७ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

साथै सो कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अल्टिमेटम दिएको छ ।

यसअघि कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाउँदा पनि ती व्यवसायीले अटेर गरेपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ ।

स्पष्टिकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीमध्ये भारतका दुई र चीनको एक गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय र बाँकी २४ वटा नेपाली कम्पनी छन् । ती कम्पनीले दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नपाए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने जनाएको छ ।