काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असल ऋणीका लागि छुट्याउनुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) घटाएको छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख छ ।

योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई असर ऋण बापत गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट २० अर्ब बराबर रकम ऋण दिन सहज हुने देखिएको छ ।