काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालकहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बैसाख २३मा पेशी तोकिएको सो मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

अदालतमा बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको बहस जारी छ । प्राध्यापक डा.ताराप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक संचालक समिति, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लिमिटेडको संचालक समितिको निर्वाचन गराउन नियुक्त निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार श्रेष्ठ, पृथ्वी बहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, मुक्तिराज पाण्डे, मदनकुमार आचार्य, बरुण श्रेष्ठ, पर्वतकुमार कार्की÷रवि महर्जनलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यता यो मुद्धा लम्बिएमा केहि संचालकहरु बैंकमा संचालक बन्न नै उमेरका हिसाबले अयोग्य हुने देखिएको छ ।

मुद्धा लम्बिएसँगै बैंकको संचालक समिति अनिर्णित बनेको छ । सञ्चालक समिति नयाँ चुन्ने बाटो रोकिँदा बैंकका कामकार्वाही प्रभावित बनेका छन् । बैंकको संचालक समितिमा जानुपर्ने फाइल रोकिँदा बैंक अफ्ट्यारोमा परेको छ । तत्कालीन मेगासँग मर्जरमा गएको तत्कालीन गण्डकी बिकास बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सोमबार पत्रिकामा सूचना निस्किएको छ । यता यो लफडाले बैंकलाई झन् समस्यामाथि समस्या थपिएको छ ।