काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलको संयुक्त बैठकले रविलाई संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जवाफ चित्त बुझे संसदको अवरोध अन्त्य गर्दै आगामी कार्यसूचीमा अगाडि बढ्ने पनि विपक्षी दलले सहमति गरेका छन् ।
तर, गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बटमलाइनसहित अवरोध कायम रहनेछ ।
रविको जवाफ चित्त नबुझे विपक्षी दलले गर्ने विरोधका कारण जेठ ७ गते (सोमबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले विश्वासको मत लिने कार्यसूची प्रभावित हुनेछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले चौथो पटक जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।