काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता र निर्देशनहरूको कार्यान्वयन सन्दर्भमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । लेखा समितिमा १० वर्ष अघि सदस्य रहिसकेका पोखरेल अहिले सभापति छन् । एमाले नेता पोखरेलको स्पष्ट दृष्टिकोण र अडानले अलमलमा परेका कतिपय विषयलाई लेखा समितिले ठेगान लगाएको देखिन्छ । संवादमा आधारित यो सामग्रीको सम्पादित अंश:
बाहिरबाट देखेजस्तो होइन रहेछ
सार्वजनिक लेखा समितिमा मैले २०७० सालमा पनि सदस्य भएर काम गरेको थिएँ । तर सभापति भएर काम गर्ने अवसर यो पटक प्राप्त भयो । मैले बाहिरबाट अनुभूति गरेको भन्दा निकै धेरै बोझिलो, निकै धेरै विषयवस्तुको रुपमा र जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने ठाउँको रुपमा मैले अनुभूति गरेको छु । सार्वजनिक लेखा समितिमा हामी सबै दलको एक तहको साथीहरू नै छौं । हामी सबै आजका मितिसम्म एकताबद्ध रूपमा नतिजा निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौं । किनभने आजको मितिमा मुलुकमा जुन समस्या देखिएको छ, आर्थिक अनुशासन जसरी कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसका लागि राज्यका निम्ति केही सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढेका छौं । तर अब यो चाहिँ कस्तो चिज रहेछ भने बुढापाकाले श्लोक भनेजस्तो ‘झन् झन् गाह्रो, झन् कठिन’ भन्ने रहेछ । तर पनि हामी प्रयत्न गरिरहेकै छौं ।
दलभन्दा माथि उठ्ने प्रण
सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी सार्वजनिक लेखा समितिमा आएपछि एउटा सहमति गर्यौँ कि हामी यहाँसँग जोडिएको विषयमा दलीय प्रतिनिधि भए पनि कानुन र नियमसँग कहीँ पनि नचुक्ने र एकताबद्ध भएर लाग्ने । यो नै समितिको पहिलो सहमति थियो सार्वजनिक लेखा समितिमा हामीले गरेको । त्यसपछि स्वार्थ नबाझिने गरि उपसमितिको निर्माण गर्यौँ । मन्त्रालय नबाझिने गरि नौ वटा उपसमितिको निर्माण गर्यौँ ।
झण्डै ५-६ वर्षदेखि छलफल नभएका प्रतिवेदनहरूको सन्दर्भमा एउटा प्रतिवेदनमा एक हजार पेज र एक लाख उपदफा होला, त्यसमा हामीले महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लामो समयदेखि रहेको बेरुजुको हल कसरी गर्ने विषयमा गयौँ । ६० औं प्रतिवेदनलाई आउँदो असार मसान्तसम्ममा संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं ।
समितिका २० देखि २२ वटा पूर्ण बैठकहरू बस्यो र उपसमितिका दर्जनौं बसेका छन् । समिति र उपसमितिको बैठक नबसेको एउटा पनि दिन हुँदैन । अहिले हामी चाहिँ व्यापक बेरुजु सम्परीक्षणको अवस्थामा छौं । यो असार मसान्तमा एउटा न एउटा नतिजा दिन्छौं । केही साथीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्नै छोड्यो भन्छन् । पूर्ण बैठक नियमित गरिरहने हो भने हामी सम्परीक्षणको काम गर्न असमर्थ हुने हुँदा यस्तो भएको हो । बेरुजु छलफलका लागि समय नपुगेका कारण केही समय बैठकहरू थाती राखेकै हो । सबैले एकताबद्ध हुने हो भने नतिजा निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई समेत हामीले केही हदसम्म प्रमाणित गर्न सकेका छौं ।
एनसेलको कथा
पछिल्लो समय एनसेलको कुरा सार्वजनिक भएको छ । हामीले सरकार र अख्तियारलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ । त्यो अहिले कार्यान्वयनमा गएको छ । दोस्रो कुरा टेरामेक्सको निर्णय गर्यौँ । अख्तियारलाई भन्यौ, अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छलफलको विषय बनायो । हामी चाँडै त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँछौ भन्नुभएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको रामग्रामलाई तत्कालीन मन्त्रालयले भनौँ अथवा लुम्बिनी विकास कोषले दियो । त्यो विषयमा हामीले तत्काल प्रश्न गर्यौँ । समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट नै पर्यटन मन्त्रालयले त्यो सबै खारेज गरिदियो ।
समाज कल्याणका बेथिति
त्यस्तै, हामीले समाज कल्याण परिषद्का बेथितिबारे हामीले छलफल गर्यौँ । राज्यका सरकारी निकायमा समेत निजी संस्थाको डोनेसनबाट काम गर्ने, कानुनको ड्राफ्ट डोनेसनबाट बनाउने, कानुनको छलफल, सुरक्षा निकायमा काम गर्ने, राज्यको संस्कृतिसँग सम्बन्धित गम्भीर परिस्थिति थियो । हामीले निर्णय गर्यौँ कि अब कुनै पनि सङ्घसंस्थाहरूले राज्यमा लिएर आउने आर्थिक सहयोग पहिलो कुरा राज्यको बजेटरी सिस्टमबाट आउनुपर्दछ । दोस्रो, राज्यको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्दछ । तेस्रो, राज्यका संवेदनशील अङ्गहरूमा राज्यका बजेटरीबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारको डोनेसस लिन पाइँदैन भनेर निर्णय गर्यौँ । त्यो निर्णय प्रक्रिया गएर राज्यमा ठूलो बदलाव लिन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।
जिम्मेवार ठाउँमा गैरजिम्मेवार कार्य
ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि लिइन्छ, नकि साधारण खर्च गर्नका लागि लिइन्छ । जहाँ वार्षिक साढे तीन सय अर्ब ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ । अब आइन्दा प्रोजेक्ट लोन बाहेक अन्य ऋण लिन पाइँदैन भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई भनेका छौं । हाम्रो एउटा गलत परिपाटी के भयो भने हामीले प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने तर त्यसको उपलब्धि नखोज्ने । यदि त्यसो हो भने त हामी सकिन्छौ । त्यसैले अहिले निर्माण भएका ठूला योजनाहरूका लागि आउने बजेटमा व्यवसायिक प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको उपयोग के हो रु बनिसकेपछि त्यसको उपयोग त गर्ने होला नि ।
यस्तै ठूला आयोजनाहरूको उत्पादन लिने वातावरण तयार थुप्रै विषयवस्तुहरुमा हामीले मुलुकको संकट र परिस्थितिलाई बदल्नका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्णयहरू सरकारले कति कार्यान्वयन गर्छ त्यतातिर मैले हेरेको छैन ।
हामी अब आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएका, वित्तीय जवाफदेहितासँग जोडिएका, जिम्मेवार ठाउँमा बसेर गैरजिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गरिएको विषयहरु पनि हेर्छौं । त्यस्ता एक हजार केसहरुको हामी एउटा डकुमेन्ट बनाउँछौं । त्यो डकुमेन्ट संसदले अनुमोदन गर्ने छ । म रहुँला नरहुँदा किनभने सधैंका लागि त म होइन । तर कुनै दिन एक जना असल शासक आउला नि । त्यो हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन कुनै दिन असल शासकले पायो भने सायद यो मुलुक बदल्न सक्छ । त्यसरी हामी अहिले काम गरिरहेका छौं । हामी निरन्तर अभ्यासमा छौं ।
पद सुहाउँदो व्यक्ति खै ?
त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अहिलेको शासकहरुले नै गर्नुपर्दछ । अनिवार्य गर्नुपर्दछ । कुनै पनि पदमा बसेको मान्छेले पदीय जवाफदेहिता पुरा गर्न सक्दैन भने त्यो पदको मान्छे होइन । हाम्रो लोकतन्त्रको सिद्धान्त त्यही हो । त्यसो हुँदा मलाई लाग्छ अहिलेका शासकहरुले यसलाई सजिलै ग्रहण गर्नुपर्दछ । ढिलो चाँडो गर्ला र नगरे पनि भविष्यमा उम्किन नपाउने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्न गर्छौँ । हामी अहिले त्यही अभियानमा लागेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सुझाव दिन्छौं
म आज सार्वजनिक गर्दैछु कि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया त अगाडि बढिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरकारका सचिवहरूलाई बोलाएर हामीले केही डकुमेन्ट तयार गरेका छौं, त्यो उहाँहरूलाई बुझाएर दिन्छौं । यो सीमा नाघेन भने सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन गर्छ । त्यो सीमा र त्यो विधि ननाघौं भन्ने हाम्रो मान्यता छ । पछिल्लो समय त जसले जे गर्दा पनि भएको छ ।
हामी शक्ति सन्तुलनका आधारमा लोकतन्त्रको व्यवस्थापन गर्छौँ । सार्वभौम संसद्ले पास गरेको कानून र बजेटमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन तर त्यही संसद्ले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अलमलमा छ । संसारको कुनै पनि लोकतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई र राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर बलियो हुन्छ भन्ने कसैले परिकल्पना गर्दछ भने यो मुलुकलाई कमजोर बनाउने तत्व त्यही हो । यो मुलुकलाई प्रक्रियाबाट बाहिर निकाल्न चाहने तत्व पनि त्यही हो । मुलुकमा अराजकता सिर्जना गरिदिने तत्व पनि त्यही हो । राजनीति दल र नेताहरूलाई कमजोर देखाएर आफूलाई महिषासुर बनाउने काम कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।
विज्ञहरुको सुझाव लिनुपर्छ
मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि मिनी पार्लियामेन्टका सदस्यहरूले पनि मेहेनत चाहिँ गर्नुपर्दछ । सैद्धान्तिक हिसाबबाट नभइ अध्ययनबाट गरिएका निर्णयहरू परिपक्व हुन्छन् । समितिहरूमा केही विज्ञहरूको व्यवस्था गरिदिने हो भने कानुनी परामर्शको क्षेत्रहरूको आधार तयार गरिदिने हो भने र समितिले अलि बढी मेहेनत गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ समितिले तीन कुराहरूमा टेकेर निर्णय गर्यो भने जुनसुकै अंग कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुनेछ ।
तर, समितिहरूले पनि आफ्ना निर्णयहरूको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । हामी महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा साढे नौ खर्ब बेरुजु देखिन्छ । जुन देशमा १७ खर्बको बजेट बनाउँछौं । ५ वटा प्रतिवेदनको बेरुजु नौ खर्ब आउँछ । यो असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । कयौं व्यापारी, उद्यमी तथा करदाताहरुले जबर्जस्ती राज्यलाई कर नतिरेको देखिन्छ ।
