काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको आईपीओ रोक्ने अदालतको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नहुनेगरी फैसला गरेको छ । नेपाल सेयरधनी संघका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय हरिबहादुर केसी र खुशलराम धितालले हालेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत, पाटनले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीस धुब्रराज नन्द र विदुर कोइरालाको इजालसले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनमा काठमाडौं–४ का हरिबहादुर र नेपालगञ्ज–१३ का खुसलराम धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एसएआर एशोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेन्टलाई विपक्षी बनाएर उक्त कम्पनीले बुक विल्डिङ विधिकै दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने मनसाय राखेको, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले प्रमाणित गरेको विवरण अन्तरराष्ट्रिय लेखामान सिद्धान्त विपरित रहेकोलगायतका विषयहरू उठाउँदै आईपीओ निष्कासन रोक्न असार २५ गते निवेदन दिएका थिए ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि गत असार २८ गते सोही अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्कासन जारी नगर्न आदेश दिएको थियो ।
यद्यपी यो केसमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएपछि अहिले बोर्डले आईपीओ निष्कासन रोकेको छ । अख्तियारले पनि यो केस हेरिरहेको बुझिएको छ ।
