काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दिने आशा देखाए पनि आजसम्म भुक्तानी नभएको गुनासो पोखेका छन् । सरकार परिवर्तन हुने भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन नदिएको र कर्मचारीले भुक्तानीको कामै नगरेको भन्दै उनले गुनासो पोखेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई सहमति नदिएकाले निर्माण व्यवासायीहरुको भुक्तानी नभएको सिंहको भनाई छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठूलो किसिमको सकस भएको सिंहले बताए । 

उनले निर्माण व्यवसायीहरु सप्लाइ चेनलाई कसरी भुक्तानी दिने भनेर चिन्तामा रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष सिंहले सरकारमाथिको विश्वसनीयतामै ठूलो संकट निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।  निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा पूर्वाधार क्षेत्र र अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने सिंहको भनाई छ । 

यतिसम्म कि सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्नुका साथै मजदुरहरुको पारिश्रमिकसमेत नसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्नेछ । विकासे मन्त्रालयहरुले ३५ अर्बको रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा १४ अर्बको रकमान्तर भएर भुक्तानी भएको र बाँकी भुक्तानी भएको छैन । विगतका वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहजै रुपमा भुक्तानी पाउने गरेपनि चालु आर्थिक वर्षमा एक शीर्षकमा रहेको रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी दिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु देखिएका छैनन् ।